काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग नयाँ औपचारिक आणविक सम्झौता नगरीकनै जारी युद्ध अन्त्य गर्ने विकल्पमाथि गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ का अनुसार इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग मानिने होर्मुज जलसन्धि पूर्ण रूपमा खुला गरी व्यापारिक जहाजको आवतजावत सहज बनाएमा अमेरिका सैन्य कारबाहीबाट पछि हट्न तयार देखिएको छ।
सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्न थालेपछि अमेरिकी रणनीति सैन्य विजयभन्दा ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक स्थिरतातर्फ केन्द्रित हुन थालेको बताइएको छ।

अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि ट्रम्प प्रशासनका लागि राजनीतिक चुनौती बनेको छ। यही कारण युद्धलाई चाँडै अन्त्य गर्ने दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
ट्रम्पले इरानसँग सामान्य वार्ताको वातावरण बनाउन सकिने संकेत दिँदै आणविक सम्झौताबिनै पछि हट्न सकिने सम्भावनासमेत खुला राखेका छन्। उनको तर्कअनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायले इरानको आणविक गतिविधिमाथि निगरानी जारी राख्न सक्नेछ।
तर इरानले भने अमेरिकी सैन्य नाकाबन्दी कायम रहेसम्म होर्मुज जलसन्धि नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता नभएको दाबी गर्दै नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। इरानी सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघदारका अनुसार तेहरानले होर्मुज खोल्न अमेरिकासामु छवटा सर्त राखेको छ।
१. इरान र उसका ‘पवित्र मूल्य’ विरुद्धका धम्की स्थायी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने।
२. इरान र उसका क्षेत्रीय सहयोगीविरुद्ध सैन्य कारबाही रोक्नुपर्ने।
३. नाकाबन्दीमा संलग्न अमेरिकी नौसेना र वायुसेना फिर्ता हुनुपर्ने।
४. युद्धबाट भएको क्षतिबापत अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने।
५. इरानमाथिका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने।
६. विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने।
यसैबीच, इरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईले पूर्व आईआरजीसी कमाण्डर ७१ वर्षीय मोहसेन रजाईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेका छन्। रजाईले यसअघि होर्मुज जलसन्धिको नियन्त्रण दर्जनौँ आणविक बमभन्दा पनि बढी मूल्यवान् भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानको ठूलो मात्रामा कच्चा तेल निर्यात हुने खर्ग टापुबाट तेल ओसारपसार प्रभावित भएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय म्यारिटाइम एजेन्सी ‘विन्डवार्ड’ का अनुसार त्यहाँ १७ वटा ‘डार्क ट्याङ्कर’ इन्जिन बन्द गरेर बसेका छन्।
इरानको तेल निर्यातमा अवरोध बढ्दै जाँदा विश्व बजारमा आपूर्ति संकटको जोखिमसमेत बढेको छ।
होर्मुज जलसन्धि खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा अन्योल कायम रहेकै बेला एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ। ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १.०९ प्रतिशत बढेर प्रतिब्यारेल ८४.४६ डलर तथा अमेरिकी डब्लुटीआई ०.७८ प्रतिशत बढेर ७८.७९ डलर पुगेको बताइएको छ।
‘क्विन्सी इन्स्टिच्युट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्ट’ का उपाध्यक्ष ट्रिटा पार्सीका अनुसार सम्झौताको नजिक पुग्दा दुवै पक्षले आफ्नो अडान थप कडा बनाउनु कूटनीतिक दाउपेचकै हिस्सा हुन सक्छ।
उनका अनुसार मध्यावधि निर्वाचनको दबाबका कारण समयको चाप अमेरिकामाथि बढी छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै इरानले वार्ता लम्ब्याएर थप कूटनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको हुन सक्छ।
इरानसँगको सैन्य संघर्ष लम्बिँदै गएमा अमेरिकाका लागि प्राविधिक र रणनीतिक चुनौती थपिने देखिन्छ।
अमेरिकी गुप्तचर निकायका अनुसार इरानसँग करिब २ हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने ३ हजारभन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइल छन्। तीमध्ये धेरै मिसाइल भूमिगत सुरुङमा राखिएकाले हवाई हमलाबाट सबैलाई नष्ट गर्न कठिन मानिन्छ।
त्यसैगरी, होर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको समुद्री तेल व्यापारको करिब २० प्रतिशत तथा ठूलो परिमाणमा एलएनजी ओसारपसार हुने भएकाले यसको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
इरानसँग शाहेदलगायत लामो दूरीका ड्रोनको ठूलो भण्डार रहेको बताइन्छ। साथै लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनका हुथी र इराकका सिया समूहजस्ता क्षेत्रीय सहयोगीमार्फत इरानले मध्यपूर्वमा अमेरिकी स्वार्थमाथि दबाब बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ।
इरान र ओमानबीच रहेको होर्मुज जलसन्धिको सबैभन्दा साँघुरो भाग करिब २१ नटिकल माइल चौडा छ। यसको उत्तरी किनारा इरान र दक्षिणी किनारा ओमानतर्फ पर्छ। त्यसैले यो जलसन्धिको सुरक्षा र सञ्चालन विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
अमेरिकाले आणविक सम्झौताबिनै युद्ध अन्त्य गरेमा तत्काल सैन्य तनाव घटे पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका अलीस वाएजका अनुसार आणविक सम्झौताबिनाको अमेरिकी पछि हटाइले अस्थायी शान्ति त ल्याउन सक्छ, तर इरानको आणविक कार्यक्रममाथिको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।
वासिङ्टन इन्स्टिच्युटका माइकल नाइट्सले होर्मुज जलसन्धि खुल्नु विश्वव्यापी ऊर्जा बजारका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी प्राथमिकता अहिले सैन्य विजयभन्दा आर्थिक स्थिरतातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका केनेथ पोल्याकले पनि अमेरिका युद्ध सीमित राख्न चाहेको संकेत देखिए पनि ठोस सम्झौताबिनाको पछि हटाइले दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिम भने कायमै राख्ने बताएका छन्।
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका वली नासरका अनुसार इरानले कडा सर्त अघि सारेर आफ्नो कूटनीतिक लाभ बढाउन खोजिरहेको छ। उनका अनुसार होर्मुज मुख्य मुद्दाभन्दा पनि प्रतिबन्ध फुकुवा र सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्ने माध्यम हुन सक्छ।
काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका रिचर्ड हासका अनुसार अमेरिका युद्धबाट पछि हटेमा मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउन सक्छ र अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूको वासिङ्टनप्रतिको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्छ।
यसरी हेर्दा, होर्मुज जलसन्धि खोल्ने विषय तत्काल विश्व ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउने उपायजस्तो देखिए पनि त्यसका पछाडि अमेरिका–इरानबीचको सुरक्षा, आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका जटिल प्रश्न जोडिएका छन्। त्यसैले सैन्य तनाव कम भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि कूटनीतिक सम्झौता अपरिहार्य हुने देखिन्छ।
-(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)