मध्यपूर्व तनावबीच भारतले ब्याजदर यथावत् राख्यो

1.5k Shares

मुम्बई । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा देखिएको अनिश्चितता र त्यसले मुद्रास्फीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।

आरबीआईको छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत रूपमा रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। बैंकले मुद्रास्फीति तत्काल व्यापक रूपमा नफैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै थप स्पष्ट अवस्था नआएसम्म मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएको छ।

फेब्रुअरीयता मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन बजारमा उतारचढाव बढेपछि इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का लगायतका उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। तर भारतले हालका लागि प्रतीक्षा गर्ने नीति अपनाएको छ। सरकारले सीमित रूपमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरेकाले युद्धको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा कम देखिए पनि आगामी दिनमा मूल्यचाप बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

जुन महिनामा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन १७ महिनापछि पहिलो पटक आरबीआईको ४ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो। यद्यपि यो अझै केन्द्रीय बैंकले तोकेको २ देखि ६ प्रतिशतको सहनशील सीमा भित्रै रहेको छ।

आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले घरेलु माग सन्तोषजनक रहेकाले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि लचिलो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुद्रास्फीतिमा देखिएको वृद्धि मुख्यतः खाद्यान्न र इन्धन आपूर्तिमा आएको दबाबका कारण भएको हो र त्यसको प्रभाव अझै समग्र मूल्य प्रणालीमा व्यापक रूपमा फैलिएको छैन।

उहाँले मुद्रास्फीतिको आगामी दिशा र यसको संरचनाबारे थप स्पष्टता आएपछि मात्रै नीतिगत निर्णय लिन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

यसबीच भारतीय रुपैयाँमाथि पनि दबाब कायम छ। जुन महिनाको मौद्रिक नीति बैठकअघि रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको थियो। ब्याजदर नबढाई आरबीआईले गैरआवासीय भारतीयलाई लक्षित निक्षेप योजनालगायतका उपायमार्फत डलर भित्र्याउने रणनीति अघि बढाएको छ। ती कदमले केही समयका लागि रुपैयाँलाई स्थिर बनाए पनि मुद्रा बजारमा चुनौती अझै कायम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेल आयातको करिब आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटी हुँदै प्राप्त गर्छ। फेब्रुअरी २८ यता मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण उक्त समुद्री मार्ग प्रभावित बनेपछि ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी जोखिम बढेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गए भारतको आयात खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ, जसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको अस्थिरताबाट भारतलाई बढी प्रभावित अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार