सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि आयोजना गर्ने तयारी हुँदै आएको लगानी सम्मेलन फेरि अनिश्चित बनेको छ। पटक–पटक सरकार परिवर्तन, योजना आयोगको अपूर्ण संरचना तथा नीतिगत निरन्तरताको अभावका कारण सम्मेलनको योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनलाई हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आए पनि व्यवहारमा भने त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। कर्णालीमा निजी लगानी भित्र्याउने र आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यसहित २०७६ सालदेखि सम्मेलन आयोजना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७७ मङ्सिरमै सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो। तयारी अपुग भएपछि कार्यक्रम २०७८ वैशाखका लागि सारिएको थियो। प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन स्थगित भएको थियो।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा योजना आयोगले पूर्णता नपाउँदा सम्मेलनको तयारी अघि बढ्न सकेन। त्यसयता विभिन्न समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा भए पनि कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा पुग्न सकेन।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले २०८० वैशाख १९ र २० गते वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो। तर उक्त कार्यक्रम पनि अन्तिम समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेलको कार्यकालमा पनि लगानी सम्मेलन चर्चामै सीमित रह्यो।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार सम्मेलनका लागि कार्यविधि निर्माण, विज्ञहरूको सुझाव संकलन तथा प्रारम्भिक तयारी गरिएको भए पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार फेरबदलका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
उहाँका अनुसार लगानी सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो। यसका लागि गत आर्थिक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि काम अघि नबढेपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट फिर्ता गरेको छ।
लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका कारण कर्णालीमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना वर्षौंदेखि घोषणामै सीमित रहँदा प्रदेशको आर्थिक विकास र निजी लगानी प्रवर्द्धनमा समेत असर परेको देखिएको छ।