काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एन्ड रिसोर्ट आयोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह सहित सात जना र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री साहसँगै मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने, निर्माण कम्पनी धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि प्रकाशित ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सर्त तयार गरिएको थियो। मिलेमतोका आधारमा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसबाट राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले आयोजना निर्माणका लागि छनोट भएको धुलिखेल जेभीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने चरणदेखि नै अनियमितता गरेको र त्यसलाई सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अन्य प्रतिवादी तथा निर्माण कम्पनीविरुद्ध भने ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, अख्तियारले सिराहाको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एमएस पाललाई पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण कर परीक्षणका क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस मागेर दुःख दिएको उजुरीका आधारमा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित अख्तियार टोलीले उनलाई कार्यालयकै कार्यकक्षबाट नगद पाँच लाख रुपैयाँ र एक थान मोबाइलसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले कर अधिकृत पालमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।