नयाँदिल्ली । एनइइटी (NEET) परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर भारतभर प्रदर्शन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र सजाय सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको हो। उहाँले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोडिने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियानअन्तर्गत दिल्लीसहित विभिन्न सहरमा भइरहेको प्रदर्शनका बीच आएको हो। आन्दोलनरत पक्षले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको छ।
आन्दोलनका प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य र अपरिवर्तनीय माग भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभएको छ।
यसैबीच, केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गर्दै यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा वरिष्ठ अधिकारीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् भने करिब ६० प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन्।