काठमाडौं । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९० वटाले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गरेका छन्। तोकिएको समयभित्र वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका बाँकी ३६३ स्थानीय तहमा साउन महिनादेखि जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ।
भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन तथा अन्य प्रयोजनका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठूलो संख्यामा पालिकाले समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा ती क्षेत्रमा नयाँ कित्ताकाटको सेवा प्रभावित भएको हो।
जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न भएका ३९० स्थानीय तहमा भने कित्ताकाटको प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। तर वर्गीकरण हुन बाँकी रहेका पालिकाका सेवाग्राहीले जग्गा किनबेच, नामसारी र विकास निर्माणसँग जोडिएका काममा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। वर्गीकरण सम्पन्न भएपछि मात्रै रोकिएका क्षेत्रमा कित्ताकाट सेवा पुनः सञ्चालन हुने जनाइएको