
विद्यार्थी आन्दोलनको समर्थन गर्दै राहुल गान्धीद्वारा मोदीको राजीनामा माग
भारतका प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गान्धीले शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग गरेका छन्।
कांग्रेस नेता गान्धीले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास नजिक विपक्षी सांसदहरूसँग प्रदर्शन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत मोदी सरकारले भारतका युवाको भविष्य संकटमा पारेको आरोप लगाए। उनले सरकारले न त जवाफदेहिता लिन चाहेको, न त संसदमा यस विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
सोमबार नयाँदिल्लीको जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। दिल्ली प्रहरीका अनुसार घटनामा ११८ जना प्रहरीसमेत घाइते भएका छन्।
'ककरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नामक अनलाइन अभियानको आह्वानमा हजारौँ विद्यार्थी र युवाहरू शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए।
प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको जनाएको छ भने आन्दोलनकारीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेको आरोप पनि प्रहरीले लगाएको छ।
सीजेपीले मंगलबार पनि जन्तर–मन्तरमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। गत मे महिनादेखि सुरु भएको अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक जनसमर्थन जुटाएको दाबी गरिएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म नरोकिने बताएका छन्। संस्थापक अभिजीत दिपकेले समर्थकलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीमाथिको प्रहरी कारबाहीबारे संसदमा छलफलको माग गरेपछि मंगलबार संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ।
भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा अनियमितता र मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको हो। मेडिकलसहित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा देखिएका अनियमितताले विद्यार्थी र अभिभावकमा असन्तुष्टि बढाएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ।
उता, संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले सरकारले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध तत्काल कदम चालेको र संलग्नमाथि कारबाही भइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने हालसम्म यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
