काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण नागरिक र साना उद्यमीले सहज रूपमा ऋण पाउन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा धेरै नागरिकले बैंकभन्दा साहु–महाजनबाट ऋण लिनु छिटो र सजिलो भएको अनुभव सुनाइरहेका छन्।
बैंकहरूले ऋण स्वीकृतिका लागि धितो, आम्दानीको स्रोत, कर विवरण, व्यवसायिक अभिलेख तथा विभिन्न कागजी प्रक्रिया अनिवार्य गर्ने गरेका छन्। यी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने सर्वसाधारण, किसान तथा साना व्यवसायी बैंकको पहुँचबाट बाहिरिने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, साहु–महाजनबाट तत्काल ऋण पाइने भएकाले धेरै व्यक्ति उच्च ब्याजदर तिर्न बाध्य भएका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको कर्जा वितरणको संरचना अझै पनि जोखिम न्यूनीकरणतर्फ बढी केन्द्रित भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। कर्जाको माग घट्नु, बैंकहरूको कडा मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तताले पनि कर्जा विस्तारमा असर पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने संकेत दिँदै आएको भए पनि व्यवहारमा बैंकहरूको ऋण प्रवाह अझै सहज बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बैंकर्सहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा वितरणसम्बन्धी केही व्यवस्था थप लचकदार बनाउन सुझाव दिएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न कागजी प्रक्रिया सरल बनाउने, साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै ऋण मोडेल विकास गर्ने, वैकल्पिक धितोको व्यवस्था गर्ने र डिजिटल मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्यथा बैंकमा पैसा थुप्रिने तर नागरिक साहुको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था अझै लम्बिन सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।
