जनकपुरधाम । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले सञ्चालन गरेको खुला दिसामुक्त अभियान तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीका बाबजुद उक्त दलित बस्तीका अधिकांश परिवारले शौचालयको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
बस्तीकी उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ । घरमा शौचालय नभएकाले उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमै खेततर्फ जानुपर्ने अवस्था छ । “खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या महिलाका लागि झन् जटिल बनेको छ ।”
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा केवल तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ । बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा शौच गर्दै आएका छन् । वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि दलित समुदायको यो बस्ती सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको छ ।
स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ । वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष तथा बालबालिका सबै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नभएको र कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाले बताउनुभयो । केहीले भने सरकारी सहयोगको आशामा शौचालय निर्माण नगरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
परमदेवीका अनुसार राति पुरुषहरू सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि महिलाहरू खेततर्फ जान बाध्य छन् । “खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्छ ।”
उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी भएकाले उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन र शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत दुवैको अभाव छ । सानो बसोबास बाहेक अन्य जमिन नभएकाले उनीहरू अरुको खेतबारीमा निर्भर रहन बाध्य भएको स्थानीय रामदयाल सदाले बताउनुभयो । यसले सरसफाइसँगै मानव मर्यादा र सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको उहाँको भनाइ छ ।
रामदयालका अनुसार खुला दिसापिसाबका कारण बस्ती वरपरको वातावरण फोहोर बन्दै गएको छ । शौचालय अभावले झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो । सरसफाइको कमीका कारण बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन् । धनुषाका सबैला, विदेह, मिथिला विहारी तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा पनि विपन्न बस्तीहरूमा शौचालयको समस्या रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेको दाबी गरिएको थियो । तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको अवस्था हेर्दा उक्त घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा नपुगेको विषय गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको स्थानीय युवा कमलेश यादवले बताउनुभयो । विपन्न समुदायको आधारभूत सरसफाइ अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक नहुने उहाँको धारणा छ । रासस